DA Hike : 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2025 की शुरुआत में ही एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (DA – Dearness Allowance) में 4% की बढ़ोतरी करने जा रही है, जिससे वेतन और पेंशन दोनों में अच्छी खासी वृद्धि होगी।
इस फैसले का सीधा असर मिडिल क्लास परिवारों की जेब पर पड़ेगा, जो बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी राहत मानी जा रही है।
DA में 4% की बढ़ोतरी – क्या है पूरा मामला?
केंद्र सरकार हर छह महीने में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। जनवरी और जुलाई – इन दो महीनों में DA रिवीजन होता है।
जुलाई 2025 के लिए सरकार ने 4% बढ़ाने का प्रस्ताव लगभग तय कर लिया है। इससे DA दर 46% से बढ़कर 50% तक पहुंच सकती है।
कब होगी घोषणा?
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यह घोषणा केंद्रीय कैबिनेट की आगामी बैठक में जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह तक की जा सकती है। संभवतः 15 अगस्त से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्मचारियों को तोहफा मिल सके।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो:
- अभी: DA = 46% → ₹13,800
- प्रस्तावित: DA = 50% → ₹15,000
- फायदा: ₹1,200 प्रति माह की सीधी बढ़ोतरी
अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है तो उन्हें करीब ₹2,000 प्रति माह अतिरिक्त DA मिलेगा।
पेंशनर्स को भी होगा सीधा फायदा
DA में वृद्धि का लाभ सिर्फ सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि सरकारी पेंशनर्स को भी मिलेगा। उनके पेंशन अमाउंट पर भी 4% की वृद्धि होगी, जिससे उन्हें हर महीने ज्यादा पैसा मिलेगा।
50% DA का क्या मतलब है?
50% DA के आंकड़े पर पहुंचने के बाद सरकार कुछ अलाउंस को मर्ज करने (Merge) या रिवाइज करने पर विचार कर सकती है, क्योंकि 50% DA एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक आंकड़ा माना जाता है। इसके बाद कई तरह की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की संभावना बनती है।
किसे मिलेगा फायदा?
- सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
- केंद्र सरकार के पेंशनर्स
- कुछ PSUs और केंद्र शासित क्षेत्र के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी के लाभार्थी होंगे
- राज्य सरकारें भी बाद में इसी तर्ज पर DA बढ़ा सकती हैं
क्या 7वें वेतन आयोग से जुड़ा कोई और ऐलान होगा?
DA बढ़ोतरी के साथ-साथ कुछ कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नई पे मैट्रिक्स या 8वें वेतन आयोग पर भी विचार किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई संकेत नहीं मिला है।
